मित्रहो,
जात हे भारतातील
सामाजिक व आर्थिक जीवनाच्या विविध पैलूंना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रभावित करणारे
वास्तव आहे, असे म्हणणे ही
खरे तर पुनरूक्ती ठरेल. जॉर्जिओ अगांबेन यांच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास भारतीय
समाजातील कष्टकरी दलित म्हणजे ‘‘होमो सेसर’’
होत. अलीकडच्या काळात आपण पाशवी दलितविरोधी
अत्याचारांचा अनुभव घेतला असून या बहुतेक प्रकरणी गुन्हेगार निर्दोष सुटले आहेत.
दशकांपूर्वीचे बथानी टोला हत्याकांडाचे प्रकरण तसेच अलीकडची भगाणाची घटना यांनी
हेच दाखवून दिले आहे. ‘‘सकारात्मक कृती’’
नंतरही (अर्थातच ही सकारात्मक कृती आत्यंतिक
सदोष आहे) ९१ टक्के दलित जनता परिघावर जगते आहे, व ती शहरी आणि ग्रामीण कष्टकरी जनतेचा लक्षणीय हिस्सा आहे.
सुमारे गेली दोन दशके सरकारी नोकऱ्यांच्या संख्येत घट होऊ लागल्यापासून (त्याआधीसुद्धा सरकारी
नोकऱ्यांच्या वाढीचा दर जेमतेमच होता), या सकारात्मक कृतीचा प्रश्न अधिकच गैरलागू ठरला असून तो नव्या शक्यतांची याचना
करतो आहे.
मोदी सरकार
सत्तेत आल्यापासून दलित विरोधी अत्याचारांच्या घटना तसेच धार्मिक
अल्पसंख्याकांच्या हत्यांना ऊत आला आहे. त्याचबरोबर उजव्या शक्ती आपल्या राजकीय
फायद्यासाठी आंबेडकरांचा वारसा आणि आंबेडकरांचे प्रतीक आपलेसे करण्याचा आटापिटा
करीत आहेत. कोणतीही विचारी व्यक्ती – तिला आंबेडकरांचे राजकीय विचार आणि जाति उन्मूलनासाठीचे त्यांचे धोरण मान्य
असेल वा नसेल- हे नक्कीच समजू शकते की आंबेडकरांच्या भगवाकरणाची भगव्या टोळीची ही
धडपड धादांत असत्य आणि ‘‘गोबेल्स’’छाप प्रचारावर बेतलेली आहे. आपण अशा काळात जगतो
आहोत जेव्हा जातीचा प्रश्न फक्त दलित व अन्य दमित जातींच्या उन्नयनाच्या दृष्टीनेच
नव्हे तर सध्याच्या फासिस्ट लाटेच्या विरोधात प्रतिकार उभा करण्यासाठी तसेच
क्रांतिकारी सामाजिक राजकीय परिवर्तनाच्या एकूण प्रकल्पाच्या दृष्टीनेसुद्धा कधी
नव्हे इतका महत्त्वाचा बनला आहे. येणारे दिवस दोन शक्यतांना जन्म देतील – एक, क्रांतिकारी शक्यता, दुसरी
प्रतिक्रियावादी शक्यता. क्रांतिकारी शक्ती क्रांतिकारी शक्यतांचा लाभ घेण्यात
अपयशी ठरल्या तर त्यातून अधिक भयकारी आणि आक्रमक फासिस्ट प्रतिक्रिया जन्मास येईल,
व परिणामी श्रमिकांच्या अधिकारांवर, नागरी हक्कांवर हल्ले, तसेच दलित, धार्मिक
अल्पसंख्याक व स्थलांतरितांवरील अत्याचार वाढीस लागतील. म्हणूनच, अन्य प्रश्नांबरोबरच जाति-उन्मूलनाच्या
प्रश्नावर कोणत्याही पोथिनिष्ट संकुचित दृष्टिकोनाशिवाय व ‘‘सांप्रदायिक’’ भावनेशिवाय गांभिर्याने विचार करणे पुरोगामी शक्तींसाठी गरजेचे आहे.
जाति-उन्मूलनाच्या
प्रश्नाचा विचार करताना आंबेडकरांचा वारसा, त्यांचे योगदान यांचेही चिकित्सक विश्लेषण होणे आवश्यक आहे,
हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आंबेडकरांच्या
प्रश्नावरून जातिविरोधी चळवळीत नेहमीच तट पडत आले आहेत. आंबेडकरवादी चळवळीच्या एका
हिश्शाने आंबेडकरांना, त्यांच्याच
विचारांच्या विरूद्ध जाऊन, ‘‘पूजनीय’’ बनविले आहे, तर क्रांतिकारी कम्युनिस्ट चळवळ, अगदी गेल्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळापासून भूमिहीन
दलितांसाठी धैर्यशील लढे उभारूनदेखील, जातीचा प्रश्न त्याच्या ऐतिहासिकतेसह व त्याच्या राजकीय आर्थिक पैलूंसह
समग्रपणे समजून घेण्यात कमी पडली आहे. आंबेडकर आणि त्यांचे राजकारण यांच्याशी
विचित्र नाते जोडण्यास हे अपयश कारणीभूत ठरले आहे.
अनेक खऱ्याखोट्या
कारणांमुळे आंबेडकरांचे प्रतीक वलयांकित बनलेले असल्यामुळे, कामगार वर्गाच्या चऴवळीच्या दृष्टीने आंबेडकरांचे राजकीय
विचार व आचार यांचे वैज्ञानिक आणि संतुलित चिकित्सक मूल्यमापन होणे ही काळाची गरज
आहे. भारताच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले, कामगार चळवळ आणि दलितमुक्ती चळवळ यांचे एका
भांडवलशाहीविरोधी-जातिविरोधी लढ्यात एकीकरण होण्यात अडथळा ठरणारी कोंडी त्याशिवाय फुटू
शकणार नाही. आजच्या भांडवली सत्तेचे एक ‘जेंडर’ आहे, आणि तिची एक जातही आहे, हे कोणत्याही गंभीर सामाजिक शास्त्रज्ञास पक्के ठाऊक आहे.
याच जाणिवेतून,
कामगार चळवळीतील एक कार्यकर्ता आणि स्वतंत्र
संशोधक व मजदूर बिगुल या मासिकाचे संपादक अभिनव सिन्हा यांच्या ‘‘जाति उन्मूलन आणि आंबेडकरांचा वारसा’’ या विषयावरील व्याख्यानास पोलेमिक आपणास
निमंत्रण देत आहे. व्याख्यानानंतर वक्त्यांसोबत चर्चा होईल. सर्व विद्यार्थी,
शिक्षक, प्रागतिक बुद्धिजीवी, राजकीय कार्यकर्ते यांना आमचे हार्दिक निमंत्रण आहे.
क्रांतिकारी
अभिवादनासह,
पोलेमिक
कलेक्टिव्ह (मुंबई)
