'जाति उन्मूलन और बी.आर. अम्बेडकर की विरासत' विषय पर आयोजित व्‍याख्‍यान के वीडियो

मुख्‍य वक्‍ता अभिनव सिन्‍हा का व्‍याख्‍यान 

व्‍याख्‍यान पर श्रोताओं की टिप्‍पणियां

श्रोताओं की टिप्‍पणियों का मुख्‍य वक्‍ता द्वारा जवाब

निमंत्रण - ‘‘जाति उन्मूलन आणि आंबेडकरांचा वारसा’’ या विषयावरील व्याख्यान

मित्रहो,

जात हे भारतातील सामाजिक व आर्थिक जीवनाच्या विविध पैलूंना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रभावित करणारे वास्तव आहे, असे म्हणणे ही खरे तर पुनरूक्ती ठरेल. जॉर्जिओ अगांबेन यांच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास भारतीय समाजातील कष्टकरी दलित म्हणजे ‘‘होमो सेसर’’ होत. अलीकडच्या काळात आपण पाशवी दलितविरोधी अत्याचारांचा अनुभव घेतला असून या बहुतेक प्रकरणी गुन्हेगार निर्दोष सुटले आहेत. दशकांपूर्वीचे बथानी टोला हत्याकांडाचे प्रकरण तसेच अलीकडची भगाणाची घटना यांनी हेच दाखवून दिले आहे. ‘‘सकारात्मक कृती’’ नंतरही (अर्थातच ही सकारात्मक कृती आत्यंतिक सदोष आहे) ९१ टक्के दलित जनता परिघावर जगते आहे, व ती शहरी आणि ग्रामीण कष्टकरी जनतेचा लक्षणीय हिस्सा आहे. सुमारे गेली दोन दशके सरकारी नोकऱ्यांच्या संख्येत घट होऊ लागल्यापासून (त्याआधीसुद्धा सरकारी नोकऱ्यांच्या वाढीचा दर जेमतेमच होता), या सकारात्मक कृतीचा प्रश्न अधिकच गैरलागू ठरला असून तो नव्या शक्यतांची याचना करतो आहे.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून दलित विरोधी अत्याचारांच्या घटना तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हत्यांना ऊत आला आहे. त्याचबरोबर उजव्या शक्ती आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आंबेडकरांचा वारसा आणि आंबेडकरांचे प्रतीक आपलेसे करण्याचा आटापिटा करीत आहेत. कोणतीही विचारी व्यक्ती – तिला आंबेडकरांचे राजकीय विचार आणि जाति उन्मूलनासाठीचे त्यांचे धोरण मान्य असेल वा नसेल- हे नक्कीच समजू शकते की आंबेडकरांच्या भगवाकरणाची भगव्या टोळीची ही धडपड धादांत असत्य आणि ‘‘गोबेल्स’’छाप प्रचारावर बेतलेली आहे. आपण अशा काळात जगतो आहोत जेव्हा जातीचा प्रश्न फक्त दलित व अन्य दमित जातींच्या उन्नयनाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर सध्याच्या फासिस्ट लाटेच्या विरोधात प्रतिकार उभा करण्यासाठी तसेच क्रांतिकारी सामाजिक राजकीय परिवर्तनाच्या एकूण प्रकल्पाच्या दृष्टीनेसुद्धा कधी नव्हे इतका महत्त्वाचा बनला आहे. येणारे दिवस दोन शक्यतांना जन्म देतील – एक, क्रांतिकारी शक्यता, दुसरी प्रतिक्रियावादी शक्यता. क्रांतिकारी शक्ती क्रांतिकारी शक्यतांचा लाभ घेण्यात अपयशी ठरल्या तर त्यातून अधिक भयकारी आणि आक्रमक फासिस्ट प्रतिक्रिया जन्मास येईल, व परिणामी श्रमिकांच्या अधिकारांवर, नागरी हक्कांवर हल्ले, तसेच दलित, धार्मिक अल्पसंख्याक व स्थलांतरितांवरील अत्याचार वाढीस लागतील. म्हणूनच, अन्य प्रश्नांबरोबरच जाति-उन्मूलनाच्या प्रश्नावर कोणत्याही पोथिनिष्ट संकुचित दृष्टिकोनाशिवाय व ‘‘सांप्रदायिक’’ भावनेशिवाय गांभिर्याने विचार करणे पुरोगामी शक्तींसाठी गरजेचे आहे.

जाति-उन्मूलनाच्या प्रश्नाचा विचार करताना आंबेडकरांचा वारसा, त्यांचे योगदान यांचेही चिकित्सक विश्लेषण होणे आवश्यक आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आंबेडकरांच्या प्रश्नावरून जातिविरोधी चळवळीत नेहमीच तट पडत आले आहेत. आंबेडकरवादी चळवळीच्या एका हिश्शाने आंबेडकरांना, त्यांच्याच विचारांच्या विरूद्ध जाऊन, ‘‘पूजनीय’’ बनविले आहे, तर क्रांतिकारी कम्युनिस्ट चळवळ, अगदी गेल्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळापासून भूमिहीन दलितांसाठी धैर्यशील लढे उभारूनदेखील, जातीचा प्रश्न त्याच्या ऐतिहासिकतेसह व त्याच्या राजकीय आर्थिक पैलूंसह समग्रपणे समजून घेण्यात कमी पडली आहे. आंबेडकर आणि त्यांचे राजकारण यांच्याशी विचित्र नाते जोडण्यास हे अपयश कारणीभूत ठरले आहे.

अनेक खऱ्याखोट्या कारणांमुळे आंबेडकरांचे प्रतीक वलयांकित बनलेले असल्यामुळे, कामगार वर्गाच्या चऴवळीच्या दृष्टीने आंबेडकरांचे राजकीय विचार व आचार यांचे वैज्ञानिक आणि संतुलित चिकित्सक मूल्यमापन होणे ही काळाची गरज आहे. भारताच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले, कामगार चळवळ आणि दलितमुक्ती चळवळ यांचे एका भांडवलशाहीविरोधी-जातिविरोधी लढ्यात एकीकरण होण्यात अडथळा ठरणारी कोंडी त्याशिवाय फुटू शकणार नाही. आजच्या भांडवली सत्तेचे एक ‘जेंडर’ आहे, आणि तिची एक जातही आहे, हे कोणत्याही गंभीर सामाजिक शास्त्रज्ञास पक्के ठाऊक आहे.

याच जाणिवेतून, कामगार चळवळीतील एक कार्यकर्ता आणि स्वतंत्र संशोधक व मजदूर बिगुल या मासिकाचे संपादक अभिनव सिन्हा यांच्या ‘‘जाति उन्मूलन आणि आंबेडकरांचा वारसा’’ या विषयावरील व्याख्यानास पोलेमिक आपणास निमंत्रण देत आहे. व्याख्यानानंतर वक्‍त्‍यांसोबत चर्चा होईल. सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, प्रागतिक बुद्धिजीवी, राजकीय कार्यकर्ते यांना आमचे हार्दिक निमंत्रण आहे.

क्रांतिकारी अभिवादनासह,

पोलेमिक कलेक्टिव्ह (मुंबई)

निमंत्रण - 'जाति उन्मूलन और बी.आर. अम्बेडकर की विरासत' पर व्‍याख्‍यान

प्रिय साथियो,

यह दावा करना पुनरुक्तिपूर्ण होगा कि जाति एक ऐसा यथार्थ है जो भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं में गहराई से पैठा हुआ है। भारतीय समाज में दलित मज़दूर जॉर्जियो अगमबेन के शब्दों में कहा जाय तो ‘होमो सेसर’ की भूमिका का निर्वाह करते हैं। पिछले कुछ दशक अप्रत्यक्ष दण्डेतरता समेत भयंकर दलित-विरोधी अत्याचारों के साक्षी रहे हैं क्योंकि अपराधियों को अक्सर दोषमुक्ति मिलती रही है। दशकों पुराने बथानी टोला नरसंहार के साथ हाल ही में भगाणा की घटना इस तथ्य की विशेष रूप से पुष्टि करते हैं। ‘सकारात्मक कार्यवाही’ (यद्यपि यह बेहद दोषपूर्ण है) के बावजूद, दलितों का 91 फीसदी हिस्सा अभी भी समाज के सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर रह रहा है और भारत के ग्रामीण व शहरी मज़दूर वर्ग के विचारणीय हिस्से का निर्माण करता है। चूँकि सरकारी रोज़गार लगातार पिछले लगभग दो दशकों से कम होते जा रहे हैं (यहाँ तक कि पहले भी, सरकारी रोज़गारों की संवृद्धि दर बेहद कमज़ोर थी), इस ‘सकारात्मक कार्यवाही’ का सवाल और भी अधिक अप्रासंगिक बन गया है और मान्य धारणाओं से आगे सोचने को बाध्य कर रहा है।

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दलित-विरोधी अत्याचारों के साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्या व उन पर अत्याचारों में भी वृद्धि देखी गयी है। इसके साथ ही अपने चुनावी हितों के लिए दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा बी.आर. अम्बेडकर की विरासत और प्रतीक को भी हथियाने की कोशिशें की जा रही हैं। जाति के उन्मूलन के लिए अम्बेडकर के राजनीतिक विचार और रणनीतियों से कोई सहमत या असहमत हो सकता है, फिर भी, कोई भी प्रगतिशील व्यक्ति इस तथ्य को समझता है कि अम्बेडकर को हथियाने और उनका भगवाकरण करने की ये कोशिशें भगवा ब्रिगेड के कोरे झूठ और गोयबल्सीय प्रचार पर आधारित हैं। हम जिस समय में रह रहे हैं उसने जाति प्रश्न को पहले से भी अधिक अहम बना दिया है, न केवल दलितों व अन्य शोषित जातियों के उत्थान के लिए, बल्कि मौजूदा फासीवादी आक्रमण के खिलाफ एक प्रतिरोध खड़ा करने के साथ ही क्रान्तिकारी सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण की समूची परियोजना के लिए भी। आने वाले दिन दोहरी सम्भावनाएँ पैदा करेंगेः एक क्रान्तिकारी सम्भावना और साथ में प्रतिक्रान्तिकारी सम्भावना। यदि क्रान्तिकारी ताकतें क्रान्तिकारी सम्भावनाओं का लाभ उठाने में असफल रहती हैं तो इसका प्रायश्चित ख़तरनाक और अनियंत्रित फासीवादी प्रतिक्रिया होगी जिसका सीधा मतलब होगा मज़दूर अधिकारों व नागरिक अधिकारों पर हमला, दलितों और अल्पसंख्यकों और साथ ही प्रवासी मज़दूरों के दमन में वृद्धि। इसीलिए अन्य प्रश्नों के साथ ही जाति के उन्मूलन के प्रश्न पर सभी प्रगतिशील ताकतों के लिए गम्भीरता से, बगैर कठमुल्लावादी संकीर्ण मानसिकता और सम्प्रदायवाद के सोचना अनिवार्य हो गया है।

Invitation - Talk on Annihilation of Caste and the Legacy of B.R. Ambedkar

Polemic

invites you to a talk on

Annihilation of Caste and the Legacy of B.R. Ambedkar

by

Abhinav Sinha

(Editor, ‘Mazdoor Bigul’, Labour Activist and Independent Researcher)

December 19, 2015, Saturday

at 10:30 AM

International Students Hall, VV Bhawan,

1st Floor, B-road, Churchgate, next to Sydenham College, Mumbai-400020

Dear Friends and Comrades,

It would be purely tautological to claim that caste is a reality that permeates all aspects of Indian social and economic life in different ways. Working class dalits in Indian society form what Giorgio Agamben has called ‘homo sacer’. The recent decades have witnessed horrendous anti-dalit atrocities with virtual impunity as the perpetrators have often gone scot-free. The cases of decades-old Bathani Tola massacre as well as the recent Bhagana incident are particularly illustrative of this fact. Despite the ‘affirmative action’ (though an extremely flawed one), almost 91 percent of dalit population still lives on the socio-economic fringes of the society and forms a considerable part of the rural and urban working class population of India. As the government jobs have been decreasing for almost two decades now (even before, the growth rate of government jobs was feeble at best), the question of this ‘affirmative action’ has been rendered even more irrelevant and cries for thinking ‘beyond the wall’.

The rise to power